Citizenship Amendment Bill पर अमरीकी संघीय आयोग ने की अमित शाह पर प्रतिबंध की मांग

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amit shah Citizenship Amendment Bill

Citizenship Amendment Bill :- लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को मंजूरी दे दी, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.

राज्यसभा में कुल 245 सांसद होते हैं. हालांकि वर्तमान सांसदों की संख्या 240 है. ऐसे में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहुमत पाने के लिए 121 सांसदों का समर्थन चाहिए.

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पास कुल 83 राज्यसभा सांसद हैं. मतलब यह कि इस विधेयक को क़ानून की शक्ल देने के लिए बीजेपी को राज्यसभा में अन्य 37 सासंदों का समर्थन जुटाना होगा.

Citizenship Amendment Bill पर अमरीकी संघीय आयोग अमित शाह पर प्रतिबंध की मांग

बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को रिफ्यूजी पॉलिसी को लेकर कानून बनाने की जरूरत नहीं है. अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं, और हम अब भी 26 सीटें जम्मू-कश्मीर असेंबली में रिजर्व रखते हैं.

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अमित शाह ने कहा कि इन देशों में ढेर सारे मंदिर तोड़े गए. अफगानिस्तान में 1992 तक करीब 2 लाख हिंदू और सिख थे और 2018 तक वो सिर्फ 500 रह गए. पूरे देश ने देखा था कि धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया. भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा को तोप के गोले दागकर तोड़ा गया. ऐसे में अल्पसंख्यक कहां जाते?

अमित शाह ने कहा कि हमारी अल्पसंख्यकों की व्याख्या गलत नहीं है. यह पूरा विधेयक उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है. बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जब इस्लाम राज का धर्म है, तो वहां मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक नहीं होता है.

Citizenship Amendment Bill के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े

नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े, जिसके बाद इसे लोकसभा से मंजूरी दे दी गई. अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए सोमवार को कहा था कि यह भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा रहा है तथा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 130 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर इसकी मंजूरी दी है. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने हालांकि इसका विरोध किया.

अमित शाह ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि 1947 में पाकिस्तान में 23 फीसदी हिंदू थे लेकिन वहीं साल 2011 में ये आकंड़ा 3.4 फीसदी रह गया. पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए भारत मूकदर्शक नहीं बन सकता. वहीं भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है. पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों पर भारत चुप नहीं रहेगा.